मई 2020 में भारत ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एक 'ऐतिहासिक परियोजना' शुरू की. तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने घोषणा की, “आयुष और स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयुष दवाओं का नैदानिक परीक्षण शुरू कर दिया है. पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनमें कोविड-19 की रोकथाम (रोगनिरोधी या प्रोफाइलेक्टिक) और उपचार की क्या क्षमता है.”
परीक्षणों का परिणाम पूर्व-निर्धारित था. "इसके माध्यम से हम (कोविड-19 से जूझने में) आयुर्वेद की श्रेष्ठता और उत्कृष्टता को आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से साबित करेंगे." उन्होंने कहा कि इस परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'आशीर्वाद' मिला है.
आयुष मंत्रालय ने तब से भारत में 159 केंद्रों पर 139 परीक्षण किए हैं. आयुर्वेद में 70, योग और प्राकृतिक चिकित्सा में 19, यूनानी में 8, सिद्ध में 13 और होम्योपैथी में 29. आयुष मंत्रालय का नामकरण आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी (प्राकृतिक चिकित्सा), यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के पहले अक्षरों को जोड़कर किया गया है. आयुष अधिकारियों के साथ साक्षात्कार, आरटीआई आवेदनों और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, मंत्रालय ने ऐसे परीक्षणों के लिए 46 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है. (कृपया इस रिपोर्ट के अंत में हमारी नैदानिक परीक्षण लागत गणना देखें.)
आयुष मंत्रालय ने इन दवाओं के प्रभावों का रोगनिरोधी (बीमारी की रोकथाम) और साक्ष्य-आधारित आधुनिक चिकित्सा के तहत मानक देखभाल के पूरक उपचार के रूप में अध्ययन किया.
• आयुर्वेद: आयुष-64, अश्वगंधा, गुडूची घनवटी, आयु रक्षा किट (च्यवनप्राश, संशमनी वटी, आयुष काढ़ा, अणु तैल)
• होम्योपैथी: आर्सेनिकम एल्बम 30सी, यूपेटोरियम परफोलिएटम 30सी, कैम्फोरा, ब्रायोनिया अल्बा, आर्सेनिकम आयोडेटम 30सी, फॉस्फोरस 200सी और जेल्सीमियम सेम्प 30सी
यूनानी: तीर्यक वबाई, तीर्यक अर्बा, अर्क-ए-अजीब, यूनानी जोशांदा
सिद्ध: काबासूरा कुडिनीर
योग: यौगिक श्वास, अनुलोम-विलोम प्राणायाम, शशांकासन, कुर्सी श्वास जैसे अभ्यास
(स्रोत: जनवरी 2022 में प्रकाशित हुई 'कोविड-19 के लिए आयुष मंत्रालय का अनुसंधान और विकास पहल')
परीक्षणों के नतीजे इस साल की शुरुआत में एक डोजियर में संकलित किए गए थे. इन नतीजों को समझने के लिए हमने एक आयुर्वेद शिक्षक सहित तीन विशेषज्ञों से बात की. उनमें से दो ने निष्कर्षों का वर्णन करने के लिए 'आंकड़ों में धोखाधड़ी' और 'विशुद्ध बकवास' जैसी शब्दावली का प्रयोग किया.
आयुष दवाओं पर व्यापक शोध करने वाले केरल के क्लिनिकल साइंटिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट डॉ सिरिएक एबी फिलिप्स कहते हैं, “इस अध्ययन से कुछ भी साबित नहीं होता है. यह डोजियर एक सांत्वना पुरस्कार है जिससे उन्होंने खुद को सम्मानित किया है."
इन आयुष-अनुमोदित कोविड-19 उपचारों के बारे में जानने लायक कुछ बातें निम्न हैं:
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यह कहने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं कि आयुष दवाएं कोविड-19 की रोकथाम करती हैं, फैलने से रोकती हैं या उसे ठीक करती हैं.
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इन परीक्षणों में सफलता के निचले मानदंड निर्धारित किए गए थे. केवल उन रोगियों का परीक्षण किया गया जिनमें कोई लक्षण नहीं थे या मुख्यत: हल्के या मध्यम लक्षण थे. ऐसे लगभग 95% मरीज वैसे भी ठीक हो जाते हैं, बिना किसी दवा के.
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अधिकांश परीक्षणों में आयुष दवाएं साक्ष्य-आधारित आधुनिक चिकित्सा के तहत मानक देखभाल के अनुपूरक के रूप में दी जा रही थीं. इसलिए यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वास्तव में किस चिकित्सा पद्धति से लाभ हुआ.
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अधिकांश अध्ययन खराब तरीके से डिजाइन किए गए हैं, जिनका सैंपल साइज अपर्याप्त है या डेटा की विवेचना गलत है. यह दवाओं की क्षमता को लेकर बड़े दावे करते हैं. केवल आयुष उपचारों के लिए रैंडमाइज़्ड, डबल-ब्लाइंड, प्लेसीबो-नियंत्रित प्रोटोकॉल के साथ किया गया कोई अध्ययन प्रकाशित नहीं है, जिन्हें नैदानिक परीक्षणों में स्वर्ण-मानक माना जाता है.
सफलता का दावा करने वाले परीक्षणों में से कोई भी द लैंसेट जैसे किसी बड़े राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय पियर-रिव्यूड पत्रिकाओं में प्रकाशित नहीं हुआ है. कम से कम एक मामले में, परीक्षण एक ऐसी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था जिसमें लेखकों से प्रकाशन के लिए पैसे लिए जाते हैं और लेखों की कोई समीक्षा नहीं होती है.
लेकिन इसके बावजूद डोजियर की भाषा उत्साहपूर्ण है. इसके परिचय में आयुष राज्य मंत्री डॉ महेन्द्रभाई मुंजपरा इसके परिणामों को 'अत्यधिक उत्साहजनक' बताते हुए कहते हैं कि यह 'कोविड-19 से जल्दी ठीक होने और बीमारी का फैलाव रोकने में' महत्वपूर्ण हैं.
लेकिन वास्तव में इस डोजियर का अर्थ समझने के लिए उन बातों पर गौर करना होगा जो इसमें नहीं हैं.
यह नहीं बताता कि गंभीर लक्षणों वाले रोगियों पर दवाओं का परीक्षण क्यों नहीं किया गया. यह भारतीय चिकित्सक संघ की चिंताओं को दूर नहीं करता है जिनके अनुसार आयुष दवाओं का समर्थन 'राष्ट्र के साथ धोखाधड़ी' करने के समान है. यह सुप्रीम कोर्ट के उस मामले की बात नहीं करता है जिसमें कोविड-19 के एंटीडोट के रूप में आर्सेनिकम एल्बम 30C के नुस्खे के प्रयोग को चुनौती दी गई है.
लेकिन शायद उनकी चुप्पी सबसे अधिक परेशान करने वाली है जिन्होंने इसका समर्थन किया था.
डोजियर प्रकाशित होने के महीनों बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष परीक्षणों के निष्कर्षों का कोई उल्लेख नहीं किया है.
इस बीच डॉ हर्षवर्धन ने पिछले साल कैबिनेट विभागों में फेरबदल से पहले स्वास्थ्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था; उन्हें किसी अन्य भूमिका के लिए नहीं चुना गया.
हमने कई दिनों पहले आयुष मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से इंटरव्यू का अनुरोध किया था. कई आश्वासनों के बावजूद अधिकारियों ने मुलाकातें रद्द कर दीं.
इस लेख के प्रकाशित होने के एक दिन पहले, मंत्रालय के मीडिया प्रकोष्ठ के समन्वयक ने हमें 11 अतिरिक्त अध्ययनों के साथ एक 'अद्यतन डोजियर' भेजा.
हमारे अनुरोध पर डॉ फिलिप्स ने उसका अध्ययन किया और वैसी ही विसंगतियां पाईं: छोटा सैंपल साइज, खराब डिजाइन और तथ्यों के परे जाकर बड़े-बड़े दावे.
हमने आयुष मंत्रालय को सवालों की एक सूची भी भेजी थी. इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने तक हमें कोई उत्तर नहीं मिला.
आयुष नैदानिक परीक्षणों की आवश्यकता
आयुष मंत्रालय के तहत पारंपरिक दवाओं पर संदेह करने वाले हमेशा रहे हैं. होम्योपैथी के आलोचक इसे बकवास कहते हैं. आयुर्वेदिक ग्रंथों को अक्सर छात्रों को अंतिम सत्य के रूप में पढ़ाया जाता है जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती. सिद्ध और यूनानी को भी शायद ही कभी वैज्ञानिक जांच के दायरे में रखा गया हो.
लेकिन मोदी सरकार (इन पद्धतियों की) मुखर समर्थक रही है. नवंबर 2014 में आयुष विभाग को एक अलग, स्वतंत्र मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया. पिछले सात वर्षों में इस मंत्रालय के बजटीय आवंटन में चार गुना वृद्धि हुई है. फिर भी इन पद्धतियों की प्रभावशीलता पर संदेह बना हुआ है.
इसलिए जब विश्व कोविड-19 महामारी की चपेट में आया, और दुनिया भर के वैज्ञानिक नई बीमारी को समझने के लिए हाथ-पांव मार रहे थे, तो आयुष चिकित्सकों ने खुद को भुनाने का अवसर देखा.
2020 की शुरुआत में, महामारी के कुछ महीनों बाद ही, आयुष मंत्रालय ने आम लोगों और चिकित्सकों के लिए दवाओं और दिशानिर्देशों की एक सूची जारी की. इसमें उपचार के लिए कई दवाओं का उल्लेख किया गया, जैसे आयुष- 64, काबासूरा कुडिनीर और आर्सेनिकम एल्बम 30C. वहीं रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए कई घरेलू उपचार बताए गए जैसे च्यवनप्राश खाना, भाप लेना और काढ़ा (हर्बल पेय) पीना.
स्वाभाविक रूप से इन उपायों की क्षमता पर प्रश्न उठे. इस पर मंत्रालय ने यह साबित करने का बीड़ा उठाया कि यह उपाय और उपचार प्रभावी हैं.
मंत्रालय ने 'कोविड -19 में आयुष नैदानिक अध्ययन के लिए दिशानिर्देश' के नाम से एक दस्तावेज जारी किया, जिसमें बताया गया कि यह अध्ययन कैसे करना है. यह काफी हद तक मजबूत दिशानिर्देश हैं, जो आधुनिक वैज्ञानिक प्रोटोकॉल के अनुरूप परीक्षण पंजीकरण से जर्नल प्रकाशन तक की प्रक्रिया की व्याख्या करते हैं. यह अध्ययन नई दिल्ली और जोधपुर में एम्स, लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, वाराणसी में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीएचयू और पुणे में केईएम अस्पताल जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से होने थे.
लेकिन इन दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन उतना मजबूत नहीं था. हमारे अनुरोध पर, तीन विशेषज्ञों- डॉ सिरिएक फिलिप्स; बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आयुर्वेद के प्रोफेसर किशोर पटवर्धन; और यूके में स्टैफोर्डशायर विश्वविद्यालय में सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रोफेसर डॉ जम्मी एन राव ने आयुष मंत्रालय के इस दस्तावेज का अध्ययन किया. विशेष रूप से डॉ फिलिप्स ने विसंगतियों की ओर इशारा करते हुए पेज दर पेज परीक्षणों का विवेचन किया. प्रो पटवर्धन और डॉ राव ने भी कई विचार व्यक्त किए.
उनके परिणाम निम्न हैं.
कोविड-19 रोगियों के बीच आयुष मंत्रालय का नैदानिक परीक्षण
परीक्षण को सफल घोषित करने से पहले मंत्रालय ने कई गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की.
प्रत्येक अध्ययन का केस-दर-केस विश्लेषण इस लेख में संभव नहीं है. पर आइए आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक उपचारों- आयुष- 64 और आर्सेनिकम एल्बम 30C का उदाहरण लें.
आयुष-64
आयुष-64 को 1981 में मलेरिया के इलाज के लिए विकसित किया गया था. कोविड-19 की शुरुआत के बाद आयुष मंत्रालय ने इसे इस महामारी उपचार के लिए फिर से तैयार किया. यह असामान्य नहीं था: मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन (एचसीक्यू) का उपयोग भी इसी तरह से कोविड-19 के उपचार के लिए किया गया था.
एचसीक्यू के विपरीत, मलेरिया के उपचार में आयुष-64 की क्षमता कभी भी निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं हुई थी.
"वास्तव में, एक रैंडम परीक्षण में, एचसीक्यू की तुलना में इसकी सफलता दर 50 फीसदी से कम पाई गई थी," स्वीडन की न्यूरोसाइंटिस्ट डॉ सुमैया शेख ने बताया. डॉ शेख ने सार्वजनिक स्वास्थ्य में छद्म-विज्ञान के प्रभावों का व्यापक अध्ययन किया है, विशेष रूप से इस महामारी के दौरान.
डॉ शेख ने भारत में कोविड-19 रोगियों पर आयुष-64 के प्रभाव का अध्ययन करने वाले हर नैदानिक परीक्षण को देखा. उन्होंने पाया कि इन सभी परीक्षणों में कोविड-19 की बेहद सतही समझ परिलक्षित होती है.
डॉ शेख कहती हैं, "हम जानते हैं कि लक्षण न होने की स्थिति में या हल्के और मध्यम संक्रमणों में अधिकतर कोविड-19 खुद ही ठीक हो जाता है. ऐसे रोगियों को दर्द और बुखार के अलावा किसी इलाज की या अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं होती है. आयुष-64 के परीक्षण केवल हल्के और मध्यम लक्षणों वाले मरीजों पर किए गए. इनमें से किसी भी परीक्षण ने मृत्यु दर में कमी अथवा रोग की गंभीरता या लक्षणों में कमी नहीं दिखाई. उन्होंने उन रोगियों को चुना जो निश्चित रूप से खुद ही ठीक हो जाते.”
अक्टूबर 2021 में 'इंटरनेशनल क्वार्टरली जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेद' में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि इस दवा ने कोविड-19 रोगियों में कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं दिखाया. केवल संक्रमण के चिन्हों में सुधार हुआ. यह कहीं से भी 'सफलता' नहीं है.
इसके बावजूद, आयुष-64 आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित उपचार प्रोटोकॉल का हिस्सा बना हुआ है. 2021 में जब महामारी की दूसरी लहर अपने चरम पर थी, मंत्रालय ने घोषणा की थी कि वह इसे देशभर में वितरित करेगा क्योंकि इसकी प्रभावशीलता 'मजबूत बहु-केंद्रिक नैदानिक परीक्षणों' के माध्यम से सिद्ध हो चुकी है.
आर्सेनिकम एल्बम 30C
महामारी के दौरान आयुष होम्योपैथिक विभाग का सहारा थी आर्सेनिकम एल्बम 30C.
भारत में पहले कोविड-19 मामले का पता चलने के कुछ दिनों बाद, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी ने इसे रोगनिरोधी और 'प्रतिरोधक क्षमता बूस्टर' बताते हुए इसके प्रयोग की सलाह दी. जिससे इसकी लोकप्रियता बढ़ी. देश भर के राजनेताओं और व्यापारियों ने 'हाई रिस्क' निवासियों के बीच यह गोलियां बांटना शुरू कर दिया. उस समय अपने रिपोर्टिंग के दौरान मैंने पाया कि कई लोग ऐसी गोलियों का सेवन करने के बाद सुरक्षित होने की झूठी भावना से आश्वस्त थे.
मई तक भोपाल स्थित सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जैसी होम्योपैथिक सुविधाओं के डॉक्टर दावा कर रहे थे कि यह दवा मरीजों को 'ठीक' भी कर सकती हैं. (कुल छह मरीजों के ठीक होने के आधार पर यह दावा किया गया था.)
दो साल बाद भी इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि यह दवा कारगर थी. यहां तक कि आयुष डोजियर में भी इससे संबंधी नैदानिक परीक्षणों का कोई प्रकाशित अध्ययन नहीं है. मुंबई के निवासियों के बीच छह होम्योपैथिक गोलियों की क्षमता की जांच करने वाले एक स्वतंत्र अध्ययन में पाया गया कि आर्सेनिकम एल्बम 30C का कोई सिद्ध प्रभाव नहीं दिखा. लेकिन डोजियर में इसका कोई जिक्र नहीं है.
इसके बावजूद आयुष मंत्रालय ने इसे अपने उपचार प्रोटोकॉल का हिस्सा बनाया हुआ है.
जरूरी है सावधान रहना
भारत में आयुष दवाएं व्यापक रूप से अपनाई जाती हैं. इसका एक कारण है कि लोग मानते हैं इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता. वैज्ञानिकों का कहना है कि होम्योपैथी के बारे में ऐसा जरूर कहा जा सकता है क्योंकि यह काम ही नहीं करती है. लेकिन आयुर्वेद जैसी अन्य प्रणालियों पर ऐसा विश्वास करना खतरनाक है. महामारी के दौरान आयुर्वेदिक 'प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने' वाली दवाओं के उपयोग में वृद्धि से कई लोगों का लिवर खराब होने के मामले सामने आए हैं.
लिवर विशेषज्ञ डॉक्टर फिलिप्स ने ऐसा होते देखा है. पिछले कुछ वर्षों से वह आयुष दवाओं का अध्ययन कर रहे हैं और जनता को उनके दुरूपयोग और गलत सूचना के बारे में जागरूक कर रहे हैं.
जब आयुष मंत्रालय ने इस साल की शुरुआत में अपना डोजियर जारी किया, तो उन्होंने इसे बेहद बारीकी से देखा. इतने गहन विश्लेषण की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि त्रुटियां बिल्कुल सामने स्पष्ट थीं.
वे कहते हैं, "मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को शोध प्रक्रिया की जानकारी है. वह सैंपल साइज की गणना और मजबूत कार्यप्रणाली का पालन करने के बारे में कुछ नहीं जानते हैं. अधिकांश पेपर उचित 'उद्देश्य' और 'लक्ष्य' नहीं बताते हैं. 80 फीसदी से अधिक अध्ययन पूर्वव्यापी रूप से किए गए हैं. अन्य 15-20 फीसदी प्रतिभागियों की अनुपस्थिति में कम्प्यूटेशनल विश्लेषण के माध्यम से किए गए हैं. आयुष के अधिकांश प्रकाशन पैसे लेकर लेख छापने वाली पत्रिकाओं की श्रेणी में आते हैं. वह (आयुष शोधकर्ता) नीचे केवल सकारात्मक टिप्पणी करते हैं और उनका प्रचार करते हैं."
जनवरी 2022 में उन्होंने डॉक्टरों के एक समूह के साथ केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के खिलाफ होम्यो दवाओं के संभावित नुकसान और क्षमता के संबंध में लोगों को गुमराह करने के लिए मामला दर्ज किया. पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र को नोटिस जारी किया था.
डॉ फिलिप्स कहते हैं, "आयुष मंत्रालय के नैदानिक परीक्षण में बड़े पैमाने पर आंकड़ों का हेर-फेर हुआ है. ऐसा आधुनिक चिकित्सा में भी होता है. लेकिन वैकल्पिक चिकित्सा के प्रकाशनों के साथ समस्या यह है कि इनमें से कोई भी पत्रिका मुख्यधारा में नहीं है और उन्हें उस तरह की समीक्षा से नहीं गुजरना पड़ता, जैसी होनी चाहिए. यदि ऐसा हुआ तो 90 फीसदी से अधिक वैकल्पिक चिकित्सा अध्ययन वापस ले लिए जाएंगे."
आयुर्वेद के प्रोफेसर पटवर्धन भी ऐसा संदेह प्रकट करते हैं. लेकिन साथ ही वह कहते हैं कि डबल-ब्लाइंड, यादृच्छिक परीक्षणों वाला आधुनिक चिकित्सा का प्रोटोकॉल हमेशा आयुष प्रणालियों पर लागू नहीं हो सकता है. आयुष प्रणालियों के अंतर्गत ऐसा नहीं होता कि कोई एक दवा सबके लिए कारगर हो. इनका एक समग्र दृष्टिकोण है और यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न होता है जो उनके आहार, शारीरिक संरचना और जीवन शैली पर निर्भर होता है.
वह कहते हैं, "एक बहु-केंद्रिक डिजाइन में ऐसा करने के लिए एक बड़े सैंपल साइज और दीर्घकालिक फॉलो-आप की आवश्यकता होगी." आयुष डोजियर में उल्लिखित कोई भी अध्ययन ऐसा नहीं करता है.
नैदानिक परीक्षणों का एजेंडा अक्सर तय होता है. आधुनिक चिकित्सा इससे अलग नहीं है. फार्मास्युटिकल कंपनियां अपनी दवाओं को बाजार में लाना चाहती हैं और उन्हें प्रभावी बताने के लिए नैदानिक साक्ष्य की आवश्यकता होती है. इसलिए वह परीक्षणों इस तरह से डिजाइन करते हैं कि परिणाम अनुकूल हो.
"आधुनिक चिकित्सकों के बीच एक धारणा है कि इस तरह के लगभग तीन-चौथाई परीक्षण बेकार हैं," डॉ जम्मी एन राव कहते हैं. "लेकिन ऐसा लगता है कि आयुष मंत्रालय ने जंक ट्रायल को ही एक विशेषज्ञता बना दिया है."
यह स्पष्ट करने के लिए कि परीक्षण वास्तव में कैसे किया जाता है, डॉ राव ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के महामारी विज्ञानी डॉ मार्टिन लैंड्रे का उदाहरण देते हैं. लैंड्रे कोविड-19 दवाओं की एक परीक्षण-श्रृंखला में सह-अन्वेषक थे. यह उनके परीक्षणों से ही पता चला कि एचसीक्यू, लोपिनवीर / रटनवीर, एज़िथ्रोमाइसिन और कॉन्वॉलसेंट प्लाज्मा जैसी दवाएं कोविड-19 उपचार में बिल्कुल प्रभावी नहीं हैं. पिछले साल, उन्हें उनके प्रयासों के लिए नाइटहुड मिला था.
डॉ राव कहते हैं, "डॉ लैंड्रे का सैंपल साइज 5,000-6,000 के बीच था. उन्हें डेक्सामेथासोन में कोविड-19 की पहली जीवन रक्षक दवा मिली. उनके अन्य परीक्षणों में पाया गया कि कुछ दवाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और अन्य का कम प्रभाव पड़ा. लेकिन आयुष परीक्षणों में लगभग सभी को सकारात्मक परिणाम मिले हैं. यह बहुत कुछ बताता है."
शायद इसका कारण है कि यह परिणाम पूर्व निर्धारित थे. डॉ हर्षवर्धन ने मई 2020 में खुद यह कहा था, "इसके माध्यम से हम आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से (कोविड-19 से जूझने में) आयुर्वेद की श्रेष्ठता और उत्कृष्टता साबित करेंगे." लेकिन साक्ष्य-आधारित दवाएं ऐसे काम नहीं करतीं.
डॉ राव कहते हैं, "आपको शुरुआत संदेह से करनी होती है. आप कहते हैं, मुझे किसी सिद्धांत को मान्य या अमान्य करने के लिए डेटा एकत्र करना होगा. आपको इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है कि परिणाम क्या है, यदि आप इसे मजबूती से साबित कर सकते हैं. आयुष के मामले में वह सिद्ध करना चाहते थे कि यह पद्धति प्रभावी है. यह तरीका गलत है."
परीक्षणों की लागत
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आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 नैदानिक परीक्षणों पर हुए अनुमानित खर्च का विवरण देने के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया.
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रिपोर्ट के प्रारंभ में वर्णित 46 करोड़ रुपए की संख्या की गणना निम्नलिखित के आधार पर की गई है:
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सिद्ध चिकित्सा के महानिदेशक, के कंकवल्ली ने द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट को फोन पर बताया कि आयुष मंत्रालय ने 'तीनों कोविड-19 लहरों' में सिद्ध में नैदानिक परीक्षणों के लिए दो करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी थी.
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इस लेखक द्वारा दायर एक आरटीआई आवेदन के जवाब में, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा कि उन्होंने कोविड-19 अध्ययन के लिए 37.74 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी थी. सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी ने इसी आवेदन का जवाब देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि 'पूछताछ वाले प्रश्न, जैसे, 'कैसे, क्यों, कब' आरटीआई अधिनियम के तहत नहीं आते हैं'.
स्वास्थ्य पर संसदीय स्थायी समिति की 2020 की एक रिपोर्ट कहती है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 पर विभिन्न शोध गतिविधियों के लिए 'प्रत्येक अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय संस्थान' को 50 लाख रुपए आवंटित किए. रिपोर्ट में ऐसे 59 संस्थानों की सूची है, जिनमें से 13 होम्योपैथी और यूनानी अध्ययन के लिए हैं. रिपोर्ट के अनुसार इनके लिए स्वीकृत राशि 6.5 करोड़ रुपए होगी.
इस प्रकार, सिद्ध परीक्षणों के लिए कुल दो करोड़ रुपए, आयुर्वेद के लिए 37.74 करोड़ रुपए और होम्योपैथी और यूनानी के लिए 6.5 करोड़ रुपए के आवंटन को जोड़कर कुल लागत 46.24 करोड़ रुपए आती है.
(यह रिपोर्ट मूल रूप से अंग्रेजी में द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट पर प्रकाशित हुई है)
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