हिंदी के प्रमुख अख़बारों ने आज एक नहीं अलग- अलग ख़बरों को प्रमुखता दी है. किसी ने 137 दिन बाद ‘योग्य’ हुए राहुल गांधी का संसद के सत्र में भाग लेना तो किसी ने दिल्ली सेवा विधेयक के राज्यसभा से पास हो जाने को प्रमुखता दी है. वहीं, कुछ अख़बारों ने मणिपुर हिंसा तो कुछ ने नूंह हिंंसा के मामले में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के फैसले को प्रमुखता दी है.
आइए आज के प्रमुख अख़बारों की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप रोज़नामचा को अपने ई-मेल पर पाना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें.
दैनिक जागरण ने राज्यसभा से दिल्ली सेवा बिल पारित होने की ख़बर को प्राथमिकता दी है. अख़बार ने लिखा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस, नोक-झोंक एवं टीका-टिप्पणी के बाद 102 मतों के मुकाबले 131 मतों से दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा से पारित कर दिया गया. ख़बर के मुताबिक, वोटिंग के दौरान मशीन खराब हो जाने की वजह से पर्चियों द्वारा मत विभाजन किया गया. बता दें कि यह बिल राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले के अधिकार से संबंधित है.
अख़बार ने नूंह में बुलडोजर कार्रवाई पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाने के आदेश को भी प्रमुखता दी है. अख़बार ने लिखा कि हाईकोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को रोकते हुए कहा कि बुलडोजर के जरिए विशेष वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है. बता दें कि नूंह हिंसा में आरोपी उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई के रूप में यह कदम उठाया गया था.
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए बनाई 42 एसआईटी, न्यूज़क्लिक समाचार वेबसाईट को चीन से फंडिंग के आरोप के बाद कांग्रेस और वामपंथियों पर भाजपा के तीखे आरोप, 48 वर्ष बाद फिर जीवंत होगा चीन सीमा पर बसा कौरिक गांव, सोमवार को राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल- सदन में लौटे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार में जारी रहेगी जाति आधारित जनगणना, सेना ने कश्मीर में हिज्बुल मुजाहिद्दीन के कमांडर मुनीर हुसैन को मार गिराया, दो वर्ष में दोगुने से ज्यादा हुए 1 करोड़ कमाई करने वाले, बंगाल में चलती ट्रेन से फेंक देने की धमकी देकर महिला के साथ सामूहिक बलात्कार, बंगाल की काली कमाई विदेश में महिलाओं के खाते में जमा, ज्ञानवापी सर्वे के दौरान एएसआई ने मलबे में तलाशे मंदिर के निशान आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.
जनसत्ता ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने की ख़बर को प्राथमिकता दी है. अख़बार ने लिखा कि 137 दिन बाद राहुल गांधी की लोकसभा सद्स्यता बहाल होने के बाद वो सदन पहुंचे. सदन में गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया. विपक्षी नेताओं ने ‘राहुल-राहुल और इंडिया-इंडिया’ के नारे लगाए. वहीं, भाजपा नेताओं ने ‘वंदे मातरम् और भारत माता की जय’ के नारे लगाए.
अख़बार ने नूंह में बुलडोजर द्वारा तोड़फोड़ पर अदालती रोक की ख़बर को भी अहमियत दी है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या किसी भी निर्माण को गिराने से पहले नोटिस प्रक्रिया का पालन किया गया है? ख़बर के मुताबिक, सोमवार को उपद्रवियों ने गुरुग्राम में मजार को निशाना बनाया और इबादत से संबंधी सामग्री में आग लगाई.
इसके अलावा राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल के पारित होने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- बिल पास कराने का इरादा लोगों का हित करना है, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में कांग्रेस पर चीन के साथ मिलकर देश के खिलाफ साजिश करने का लगाया आरोप, जम्मू-कश्मीर के पुंछ में सेना ने घुसपैठ को रोका- दो आतंकी मारे गए, राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने कहा-आलाकमान कहेगा तो छोड़ दूंगा सीएम पद, सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने राहुल और कांग्रेस पर देशविरोधी गतिविधि में शामिल होने के लगाए आरोप, मणिपुर हिंसा की निगरानी के लिए तीन रिटायर जजों की बनाई गई समिति, लोकसभा ने डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक को दी मंजूरी, कुश्ती संघ अध्यक्ष का चुनाव- बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय कुमार सिंह और राष्ट्रमंडल स्वर्ण विजेता अनिता श्वारोण आमने-सामने, राज्यों ने ‘जल जीवन मिशन’ के लिए केंद्र द्वारा आवंटिक रकम को नहीं किया खर्च आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से जगह दी है. +
उमर उजाला अख़बार ने राज्यसभा में भी दिल्ली सेवा अध्यादेश पर मुहर की ख़बर को प्राथमिकता दी है. ख़बर के मुताबिक, अब राष्ट्रपति से मंजूरी मिलते ही यह कानून बन जाएगा और दिल्ली सेवा अध्यादेश की जगह लेगा.
अख़बार ने ‘कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार की फिर से खुलेगी फाइल’ शीर्षक से ख़बर को प्रमुखता दी है. अख़बार ने लिखा कि केंद्र सरकार ने 1989-90 के दौरान कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार की फाइलें 34 साल बाद खोलने का फैसला किया है.
इसके अलावा सोमवार को राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल, दिल्ली सरकार ने दस गुणा तक बढ़ाया कृषि भूमि का सर्किल रेट- एलजी की मंजूरी बाकी, मणिपुर में सुप्रीम कोर्ट ने राहत- पुनर्वास के लिए तीन पूर्व महिला जजों की बनाई समिति, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने नूंह में बुलडोजर से तोड़फोड़ अभियान पर लगाई रोक, पंजाब सीएम भगवंत मान ने कहा- पंजाब में नफरत का बीज नहीं उगने देंगे, चंद्रयान-3 के लिए आखरी 100 किमी का सफर बेहद नाजुक, भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को सोमवार को सेशन कोर्ट से राहत, एम्स में आग- सभी मरीज सुरक्षित, सोनी-चांदी और कीमती रत्नों पर भी अब लगेगा ई-वे बिल, ज्ञानवापी में गुंबद के पास दो सीढ़ियां और कलश भी मिले आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.
दैनिक भास्कर ने राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल के बहुमत से पास हो जाने को प्राथमिकता दी है. अख़बार ने लिखा कि बीजू जनता दल और युवाजना श्रामिका रैतु कांग्रेस (वाईएसआरसी) पार्टी ने बिल के समर्थन में वोट किया. वहीं, भारत राष्ट्र समिति ने इसके विरोध में मत दिया. साथ ही बीमार होने का बावजूद भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह व्हीलचेयर पर राज्यसभा पहुंचे. वहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शिबू सोरेन भी बीमार हैं लेकिन राज्यसभा में बिल का विरोध जताने पहुंचे.
मणिपुर हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व महिला जजों की कमेटी बनाए जाने को प्रमुखता दी है. ये कमेटी सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगी. वहीं, इस कमेटी में राज्य के बाहर के पुलिसवालों को भी रखने के निर्देश दिए हैं.
इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस बोली- यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत, बिहार में जातीय सर्वे को सुप्रीम कोर्ट से भी मिली हरी झंडी, ताजमहल अब भी पर्यटकों के लिए पहला आकर्षण, सीबीआई के चेयरमैन बने संजय अग्रवाल, मध्य प्रदेश में चीतों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने बंद की सुनवाई, केवल 15 फीसदी लोगों ने ही चुनी आयकर की नई प्रणाली- सर्वे, गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए सीएम अशोक गहलोत, इंफाल में महिला संगठनों ने असम राइफल्स का कैंप घेरा आदि ख़बरों को भी पहले पन्ने पर जगह मिली है.
हिंदुस्तान समाचार पत्र ने राज्य सभा से पारित दिल्ली सेवा बिल पर सरकार और विपक्षी पार्टयों के बयान को प्राथमिकता दी है. अख़बार ने लिखा कि राज्यसभा में बिल का विरोध करने वाले विपक्षी गठबंधन का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि विधेयक पारित कराने का मकसद दिल्ली की व्यवस्था को ठीक करना है. गौरतलब है कि बिल से जुड़े सभी संशोधनों को सदन ने खारिज कर दिया. वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह विधेयक जनता द्वारा चुने गए सरकार की शक्ति छीनने के लिए पारित कराया गया है. बता दें कि यह विधेयक लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है.
अख़बार ने जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिंहा के बयान को प्रमुखता दी है. अख़बार के मुताबिक, सिन्हा ने कहा कि अब जम्मू-कश्मीर के युवा पत्थर फेंकने के काम को त्याग कर आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर कोडिंग कर रहे हैं. बता दें कि श्रीनगर में आयोजित शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्वेंशन सेंटर में लोगों को संबोधित करते हुए उप राज्यपाल ने ये बात कही.
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में राहत-पुनर्वास के लिए तीन रिटायर जजों की समिति बनाई, ज्ञानवापी सर्वे के दौरान उत्तरी तहखाने में मंदिर के चिन्ह मिलने का दावा, हरियाणा-पंजाब हाईकोर्ट ने नूंह में ध्वस्तीकरण अभियान पर लगाई रोक आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.
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